विधानसभा में बजट 2022-23 के प्रस्तुत होने के उपरांत मुख्यमंत्री सदन में संबोधित करते हुए कहा कि
● हमारी सरकार ने वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
● आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, उत्तर प्रदेश जन-आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 05 वर्षों का एक विजन भी है जो प्रदेश के सर्वसमावेशी, समग्र विकास के साथ-साथ एक उज्ज्वल भविष्य की रूप-रेखा भी तैयार करेगा।
● हम लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। इस संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं थीं, जिसमें 97 संकल्पों को हम लोगों ने अपने इस पहले ही बजट में स्थान दिया है। इसके लिए ₹54,883 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
● प्रमुख घोषणाओं में मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को वर्ष में 02 रसोई गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
● अन्नदाता किसानों के लिए ‘भामाशाह भाव स्थिरता कोष’ की स्थापना के लिए धनराशि फंड की स्थापना की गई है।
● प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टीसाइड में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। इस दृष्टि से यूपी ने पहले से ही कार्ययोजना बनाई थी। प्रदेश के हजारों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। टेस्टिंग लैब की स्थापना हर कमिश्नरी स्तर पर की जा रही है।
● अगले 05 वर्ष में संपूर्ण बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती योजना के साथ जोड़ने के कार्य को भी इस योजना में लिया है। इससे पहले गंगा के किनारे के 05 किलोमीटर दायरे के क्षेत्र में केन्द्र सरकार के साथ मिलकर इस कार्ययोजना को आगे बढ़ा रहे हैं।
● पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल उपलब्ध कराने की योजना को इस वित्तीय वर्ष में इस बजट का हिस्सा बनाया है।
● निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों के लिए नाव खरीद हेतु 40% तक सब्सिडी उपलब्ध कराने की योजना भी बजट में शामिल की गई है।
● प्रदेश में रोजगार व स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी अथवा रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है।
● गरीब कल्याण कार्ड की योजना लायी गई है। रोजगार, स्वरोजगार की कार्ययोजना के लिए बजट में स्थान दिया गया है।
● प्रदेश के कई जनपद जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कोई कल्पना नहीं करता था, उन जनपदों में मेडिकल कॉलेज के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। MBBS, PG की सीटें बढ़ी हैं। इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है।
● अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है।
● बुजुर्ग पुजारियों, संतों व उपेक्षित तबकों के लिए एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन के कार्यक्रम को भी इस बजट में शामिल किया गया है।
● युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद सशक्तीकरण योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है।
● प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब कन्याओं की शादी के लिए ₹51,000 दिए जाते हैं। इस योजना के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है।।
● प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए बजट जारी किया गया।
● चीनी उद्योग के लिए प्रदेश ने अग्रणी काम किया। कोरोनाकाल में भी हमारी चीनी मिलें बंद नही हुई। हमने 3 नई चीनी मिल की स्थापना की। इसमें, रमाला, मुंडेरवा चीनी मिलें इसमे शामिल है।
● बजट में चीनी मिलों की क्षमता विस्तार की कार्ययोजना है। छाता, बुढ़वल, आदि मिलों को शामिल किया जा रहा है।
